ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।