ਪੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ: ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਪਗ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਪਗ 42,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।