ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 22 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੂਗੋਲ, ਆਈ ਟੀ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।