ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 2013 ਦੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੌਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਏਰੀਏ ਜੋ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੌਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।