ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਾਗਮ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਰਾਲਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਬਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਯੂਨੋ ਮਿੰਡਾ, ਜੀ ਐੱਮ ਆਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਈ ਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਸ਼ਨ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵਾਂਟੇਜ’ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

Advertisement

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ: ਅਰੋੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

Advertisement
Show comments