ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਦੇ ਰੂਲ 12 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਪਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।