ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਧਾਮੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466, 27-08-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪੀ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।