ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਡੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ ਸੀ) ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 936 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 36 ਕਰੋੜ, ਘਨੌਰ ਦੇ 19 ਕਰੋੜ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ, ਸਨੌਰ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜੇ ਈ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।