ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 12,44,400 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ 8,59,910 ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ 5,90,761 ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,49,534 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 618.83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਨੌਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੈੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।