ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਓ ਪੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਬਲਦੇਵ ਮੋਗਾ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਤੱਰ ਪੰਜਾਬ), ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ (ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ), ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀ ਏ ਯੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਫੈਲੋ (ਮੈਂਬਰ) ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 2 ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਬੱਲੀ, ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਟੀ, ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਜੱਸਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਕਲਰਮਾਜਰੀ, ਸਬਦੀਸ਼, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਮੱਖਣ ਮਾਨ, ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਡਾ. ਹਰਭਗਵਾਨ ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਪੀ, ਸਬਦੀਸ਼ ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ, ਤਰਸੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰਨੈਬ ਮੰਘਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ (ਪ੍ਰਲੇਸ) ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।