ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਲ ਪਿੰਡ ਨੇ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ।’’

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ 142 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਹੇੜੀ, ਕਨਸੂਹਾ, ਲੁਬਾਣਾ, ਕੈਦੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ

ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ

ਨਾਭਾ ਦੀ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਾਬਤ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।