ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 24 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਂਗ ‘ਜ਼ਖ਼ਮ’ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ