ਐੱਨਐੱਚ-71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਐੱਨਐੱਚ-71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ’ਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਐੱਨ ਐੱਚ 703 (ਹੁਣ 71) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨ ਐੱਚ-71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ (ਕਨਸੈਂਟ) ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।