ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ (ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਈ ਪੀ) ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਮ 2.5 ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਦੇ 600 ਟਨ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਇਆ।

ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 8.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।