ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਵਪਾਰ’ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਹਾਇਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਬਾਰਡ) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਵਪਾਰ’ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ (ਵੀਸੀਐੱਮ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ.ਐੱਸ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਠੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ

ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।