ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 31 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਫਆਈਆਰ 12 ਸਤੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ 31 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਨ ਘਈ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।