ਪੰਜਾਬ ਦੇ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 36,846 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,339 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6,457 ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 28,817 ਪੁਰਸ਼, 1,520 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿੰਨਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4,404 ਵਿੱਚੋਂ 3,489 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 3,750 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,953 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 1,520 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 226 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 69 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਕਿੰਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ।’’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’