ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਸਟਮ’ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.39 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 842 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸੰਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।