ਮੋਗੇ ਦੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਏ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਾ. ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਐੱਨ ਐੱਚ 703 (ਹੁਣ 71) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨ ਐੱਚ-71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ (ਕਨਸੈਂਟ) ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ’ਚ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ: ਚਾਰੂਮਿਤਾ

ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਏ ਡੀ ਸੀ ਡਾ. ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 1962-63 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।