ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ।