‘ਲੈਂਡਚਾਲ’: ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੈ 440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਹਨ।

ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 8000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 9311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਈਕੋਸਿਟੀ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ।

ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਨੇ 419 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 242 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 155 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਡੀਏ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਲਈ 87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਨੇ 66 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 60 ਏਕੜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,789 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਲੈਪਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 1780 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 484 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 120, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 50, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 53, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 26 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।