ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ 65,333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਕਦਮ 65,333 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੱਤਾ 653.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।