ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਮ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮੀਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।”

ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।