ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਜਯੋਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।