ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਲੋਟ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸੰਧਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।