ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।