ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਡ ਕੋਰਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 730 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਫਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਛਾਣਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਬੈਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਅ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹਾਵੋਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Advertisement

Advertisement
Show comments