ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜੌੜਾ) ਦੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਬਸਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜੌੜਾ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਵ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਨਘੜਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ/ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਆਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜੌੜਾ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੰਚ ਚੋਣ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।