ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਓਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਚ ਧਨੋਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਅਰੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਨੀਵ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-4 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਰਸ ਤੱਕ ਫਰੋਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।