ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ/ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-15 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 2033 ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ 46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ 5 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।