ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਝੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।