ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਿਆ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ 85 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 28 ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6500 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਐੱਸ ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 13 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣਗੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (1) ਤਹਿਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਤੋਂ ਛੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।