ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਮੋੜਾ

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ’ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1441.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼’ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement

ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Advertisement