ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ: 200 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ 200 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਰੜ-ਲਾਂਡਰਾ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 198 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 114’ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 198 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਕਰੀਬ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 114, 115 ਅਤੇ 116 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ : ਸਰਾਓ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਮੈਗਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 200 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ’ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।