ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ’ਚ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੀਐੱਸ ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।