ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਅਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿੱਟੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ: ਬਹਿਰੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।