ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ 25 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ 25 ਨੁਕਾਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 25 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।