ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ

* ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ

* ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ/ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ/ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇਥੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਤੀਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਥੇ ਟੀਨਾਂ, ਫਾਈਬਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰੋਹ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟਨਸ): 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇਅ’ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ):

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇਅ’ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇਅ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਚਰਚਾ

* ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਚੌਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।