ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ

ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ

ਨਾਭਾ, 28 ਜੂਨ

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ 104 ਰੁਪਏ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ 104 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 104 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਡਾਕ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾਕਖਾਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੀ।’ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਲ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ

ਮਨਰੇਗਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।