ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

33 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੱਕ
Advertisement

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 8 ਜੁਲਾਈ

Advertisement

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਧਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement