ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਡਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਬਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।