ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਬਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।