ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ...
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 8.15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 1988 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਸਦਨ ’ਚ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

Advertisement

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਇਯਾਲੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

Advertisement
Show comments