ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਪੱਛੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹੋਰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3520 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਤਕੀਂ 3.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ 1800-2000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਥੈਲਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਕ ਹੈਂਡਲਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.65 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.40 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਬੇਈਮਾਨ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਡੀ ਏ ਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।