ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਖੜ੍ਹੇ

ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀਓਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐਕਟ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਾਢੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਬਤ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ।