ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 31.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਵਿੱਚ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 31.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਖੰਨਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ): ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਰੋਵੈਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸਨਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਰੋਵੈਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।