ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ: ਜਾਖੜ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।