Balwant Singh Rajoana ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ