ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਮਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ 7,737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ 1,836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ (ਲਿਫਟਿੰਗ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 59.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।