ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋਰ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।